Chhattisgarh Latest News: शहरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालें, सीएम साय ने सुनियोजित विकास पर दिया जोर

Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में अर्बन चैलेंज फंड (UCF) और अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN) पर आयोजित प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहरों का विकास वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आने वाले दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित, समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर आवास और नागरिक सुविधाओं के केंद्र होने के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख आधार भी हैं। इसलिए नगरीय निकायों को अपनी वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनके स्थायी समाधान की दिशा में योजनाएं तैयार करनी चाहिए। उन्होंने सड़क, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बदलने के लिए शहरी अधोसंरचना में सुधार जरूरी है।

कार्यशाला के दौरान नगरीय विकास को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बीच हुआ, जबकि दूसरा समझौता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सेप्ट विश्वविद्यालय के बीच किया गया। इन समझौतों से नगरीय निकायों को परियोजनाओं की योजना बनाने, वित्तीय संसाधन जुटाने, तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने, प्रशिक्षण और क्षमता विकास में सहयोग मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस पहल के माध्यम से शहरों के विकास के लिए नए वित्तीय विकल्प तलाशने और निवेश आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने की संभावनाएं खुलेंगी। कार्यशाला में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, महापौर, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि और शहरी विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अर्बन चैलेंज फंड के प्रावधानों का अध्ययन कर तकनीकी रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि शासन, नगरीय निकायों, वित्तीय संस्थानों और विशेषज्ञ संस्थाओं के समन्वय से छत्तीसगढ़ के शहरों को अधिक सुव्यवस्थित, सुविधासंपन्न और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।