राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी को राहत, फिलहाल बरकरार रहेगी जमानत

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल उसकी जमानत पर रोक लगाने या उसे रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार को तय की है।

मेघालय सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह बेहद गंभीर हत्या का मामला है और इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए फिलहाल जमानत पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि वह पहले यह देखेगी कि ट्रायल किस स्थिति में है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित और जघन्य हत्या का मामला है। उन्होंने दलील दी कि जिस न्यायाधीश ने पहले तीन बार जमानत याचिका खारिज की थी, उसी ने चौथी बार जमानत दे दी, जबकि इस बीच मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी।

तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन यह यात्रा पहले से रची गई हत्या की साजिश का हिस्सा थी। उनके अनुसार, सोनम अपने पति को सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में ले गई, जहां पहले से मौजूद हमलावरों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई और शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। घटना के बाद सोनम फरार हो गई थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

गौरतलब है कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मई 2025 में सोनम रघुवंशी से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए थे। वहीं राजा के लापता होने के कुछ दिनों बाद उनका शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में आरोप सामने आया कि सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने सोनम समेत कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार की याचिका पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार को होगी।