CG Kawardha News: कवर्धा। कबीरधाम जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा अधोसंरचना संबंधी कारणों का हवाला देकर मान्यता नहीं दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार कराने का आग्रह किया है।

सांसद पांडेय ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार पहले ही कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दे चुकी है और राज्य सरकार ने भवन निर्माण के लिए राशि भी मंजूर कर दी है। नए मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस शैक्षणिक सत्र से कॉलेज का संचालन वैकल्पिक भवन में शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन एनएमसी ने आवश्यक भवन और अन्य अधोसंरचनात्मक कमियों का हवाला देते हुए मान्यता प्रदान नहीं की।

उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया कि फिलहाल मेडिकल कॉलेज का संचालन जिला अस्पताल के समीप स्थित आयुष भवन में किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर समीप स्थित उद्योग भवन का उपयोग भी किया जा सकता है। छात्र-छात्राओं के आवास के लिए पुराने तहसील कार्यालय को चिन्हित किया गया है। वहीं, कवर्धा जिला अस्पताल सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त है और मरीजों के परिजनों के लिए उपलब्ध विश्राम भवन का उपयोग भी जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भवन संबंधी सभी आवश्यक मानकों को पूरा कर लिया जाएगा।

सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर नेशनल मेडिकल कमीशन को पुनर्विचार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि कबीरधाम जिले के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा का लाभ मिल सके।

लंबे समय से कर रहे हैं प्रयास

सांसद संतोष पांडेय लंबे समय से कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा था। इसके बाद वर्ष 2023 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज की मांग को दोहराया। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने निर्माण कार्य के लिए मंजूरी प्रदान की।

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By admin